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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेश किया बजट

शिमला।

प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बजट पेश कर के जनता को राहत दी है। उन्होनें बजट पेश करते हुए ये घोषणाएं की है।

  • आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय प्रतिमाह 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। 
  • 30 हजार से अधिक पद भरे जाएंगे 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 8000 पद भरे जाएंगे। लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 5000 पद भरे जाएंगे। जलशक्ति विभाग में पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर और मल्टी टास्क वर्करों के 4000 पद भरे जाएंगे।
  • इसके अलावा पुलिस, बिजली बोर्ड, जेई, सहायक अभियंता, पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पद, जेओए आईटी के पद और चतुर्थ श्रेणियों कर्मचारियों के भी कई पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा कि 2021-22 में प्रदेश सरकार 30 हजार से अधिक कार्यमूलक पदों को भरने का लक्ष्य रखेगी।  

बजट 2021-22 में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के लिए 377 करोड़ रुपये का प्रावधान। इलेक्ट्रिक बसों सहित 200 नई बसें खरीदीं जाएंगी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में खिलौना निर्माण क्लस्टर का बनाया जाएगा। ऊना में प्रस्तावित एक हजार करोड़ रुपये के बल्क ड्रग पार्क में 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर मीट में एमओयू के तहत 10 हजार करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग भी जल्द होगी। 

  • मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मियों और नंबरदारों का मानदेय 300-300 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। जल गार्ड, पैरा फिटर और पंप ऑपरेटर का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
  • एसएमसी शिक्षकों के प्रति माहमानदेय को 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। आउटसोर्स आईटी शिक्षकों का प्रति माह मानदेय भी 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। मिड-डे मील कर्मियों और वाटर कैरियर का प्रति माह मानदेय 300 बढ़ाने की घोषणा।

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट में आशा वर्करों ने बेहतरीन काम किया है। इसलिए आशा वर्करों का वेतन 750 रुपये बढ़ाया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2021-22 में 8024 करोड़ रुपये का प्रावधान।

  • तीसरी, पांचवीं, आठवीं कक्षाओं के लिए परीक्षा अनिवार्य की जाएगी। स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किए जाएंगे। शतरंज के खेल को बच्चों में प्रोत्साहित किया जाएगा।  खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डायट मनी दोगुनी करने की घोषणा।
  • पंचायत चौकीदारों का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय भी 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं। इन्हें 10-10 लाख दिए जाएंगे। 412 नई ग्राम पंचायतें बनाईं। अब कुल 3615 पंचायतें हो गई हैं। सभी नवगठित पंचायतों में पंचायत घर बनेंगे। यह चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। पंचायतों में 2982 कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे।

बागवानों के लिए 5 लाख पौधों का आयात किया जाएगा। बागवानों को उपदान देने के लिए नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना शुरू की जाएगी। हेलनेट के लिए बागवानों को उपदान दिया जाएगा। इसके लिए 60 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा। 20121-22 में फूलों की खेती के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।  बागवानों के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। दूध खरीद मूल्य 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा। 20121-22 में मिल्कफेड को 28 करोड़ अनुदान दिया जाएगा। 

जायका परिजयोना को प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि से 50 हज़ार नए किसान जोड़े जाएंगे। नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया जाएगा। प्रदेश के दो विवि के लिए 5 करोड़ का अनुसंधान कोष स्थापित किया जाएगा। सिंचाई के तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा।

विधायक महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को विधायक निधि से 50 हजार रुपये की अनुशंसा कर सकेंगे। हिमाचल में विधायकों को 1 अप्रैल 2021 से पूरा वेतन मिलेगा। पहले कोरोना के चलते 30 प्रतिशत की कटौती की जा रही थी।डिस्क्रिशनरी ग्रांट को भी 1.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.80 करोड़ रुपये किया। आईटीआई संस्थानों में वाडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 50,192 करोड़ का बजट पेश किया। कुल राजस्व घाटा 1463 करोड़ रुपये अनुमानित है। सीएम ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियां अभूतपूर्व थीं। जिन हेल्थ केयर वर्कर और अन्य लोगों ने लोगों की सेवा की, उनका वह आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में साल 2021-22 के लिए सभी क्लास-1 कर्मचारियों को अपनी संपत्ति और आय का ब्यौरा सरकार को देना होगा।

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